सोलर गीजर बनाने वाली कंपनी शेयर बाजार में कमाल कर रही है Captain Polyplast

Captain Polyplast : captain polyplast एक माइक्रो कैप कंपनी है जिसका मार्केट कैप 625 करोड रुपए का है यह कंपनी सिंचाई में काम आने वाले बहुत सारे उपक्रम(product ) बनती हैCaptain Polyplast Ltd

डीप इरीगेशन सिस्टम के साथ-साथ यह कंपनी सोलर प्रोडक्ट के अंदर सोलर वाटर पंप और सोलर गीजर भी बनती है 2013 में कंपनी का आईपीओ शेयर मार्केट में आया ₹5 के भाव पर कब से अभी तक यह कंपनी मल्टीबैगर कंपनी साबित हुई है अभी कंपनी के stock  का भाव 113 रुपए पर ट्रेड कर रहा है| captain polyplast का सोलर प्रोडक्ट में एक बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है

captain polyplast solar product: captain polyplast सिंचाई उपक्रम के साथ-साथ बहुत सारे सोलर प्रोडक्ट भी बनती है सोलर पंप, सोलर फेंसिंग ,सोलर लाइट, सोलर वाटर गीजर, प्रधानमंत्री पीएम कुसुम योजना के अंतर्गत इस कंपनी को काफी फायदा पहुंचा है इसके कारण इसे सोलर वाटर पंप के कई ऑर्डर हमें मिलते हुए देखने को मिले

pm kusum yojna

captain polyplast वित्तीय स्थिति: कंपनी की वित्तीय स्थिति की बात करें तो वित्तीय स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है साल दर साल कंपनी का मुनाफा बढ़ाते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी का जब आईपीओ आया 2013 में तो कंपनी की नेट सेल्स 63 करोड रुपए थी और नेट प्रॉफिट 3 करोड रुपए था जो कि अब 2025 में नेट सेल्स 270 करोड रुपए और शुद्ध मुनाफा 28 करोड रुपए हो चुका है अगर तिमाही आधार पर बात करें तो सितंबर 2024 में कंपनी का नेट सेल्स और शुद्ध मुनाफा 19 करोड रुपए हो चुका है इसका मतलब तिमाही आधार पर भी कंपनी के मुनाफे में उछाल देखने को मिला हैCaptain Polyplast
captain polyplast को पीएम-कुसुम योजना का बड़ा लाभ:
  • कृषि क्षेत्र को डी-डीजलीकरण से मुक्त करने और किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना। इस योजना के तहत, स्टैंडअलोन सोलर पंप की स्थापना और मौजूदा ग्रिड से जुड़े कृषि पंपों के सौरकरण के लिए कुल लागत का 30% या 50% तक केंद्र सरकार सब्सिडी देती है। इसके अलावा, किसान इस योजना के तहत अपनी बंजर/परती जमीन पर 2 मेगावाट तक के ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्र भी लगा सकते हैं और राज्य नियामक द्वारा निर्धारित टैरिफ पर स्थानीय डिस्कॉम को बिजली बेच सकते हैं। इस योजना को राज्य सरकार के नामित विभागों द्वारा लागू किया जा रहा है।

		

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